केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई, प्रवासी कामगारों, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है और आगामी दिनों में और अधिक घोषणा होनी है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को लघु उद्योगों और उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की।
पैकेज में सिर्फ लोन स्वीकृत करने की मांग पर विचार किया गया, वह भी बैंकों की दया पर। उन्होंने कहा, स्थगन अवधि के दौरान ब्याज की छूट पर विचार नहीं किया गया है । इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि इस पैकेज में केंद्र सरकार के बजट से नाममात्र का खर्च ही है। बैंकों और उद्योगों से एक साथ आने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगी।
केरल के सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को लघु उद्योगों के बिजली शुल्क को बट्टे खाते में रखने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा लघु क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय वित्त मंत्री को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और राज्यों को अपनी स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा गतिविधियों को जारी रखने में मदद करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति के साथ आना चाहिए।
बुधवार को वित्त मंत्री सीतारमण ने एमएसएमई के लिए उपायों के पहले सेट का अनावरण किया जिसमें कारोबार के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के जमानत मुक्त स्वचालित ऋण, 20,000 करोड़ रुपये अधीनस्थ ऋण, एमएसएमई की नई परिभाषा, 3 और महीनों तक कारोबारी और कामगारों के लिए 2500 करोड़ रुपये ईपीएफ समर्थन आदि शामिल थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के कई वर्गों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद आत्मनिर्भर भारत के विजन को निर्धारित किया । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पैकेज का ध्यान उत्पादन-भूमि, श्रम, तरलता और अन्य के कारकों पर है ।
