दिल्ली से गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा गाजियाबाद के बीच सुगम आवागमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने तीनों राज्यों हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ की गई संयुक्त बैठक की रिपोर्ट शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ कुछ मुद्दे है।
उधर उत्तर प्रदेश ने कोर्ट मे कहा कि वह मीडिया, वकीलों और सभी जरूरी सेवाओं को ईपास पर आनेजाने दे रहा है, लेकिन पूरी तरह सीमा खोलने में दिक्कत है क्योंकि नोएडा गाजियाबाद की तुलना मे दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत ज्यादा है। कोर्ट मामले पर 17 जून को फिर सुनवाई करेगा।
